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  • अरविंद केजरीवाल की हिरासत के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, ED ने रखा अपना पक्ष, केजरीवाल को बताया मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल
    अरविंद केजरीवाल की हिरासत के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, ED ने रखा अपना पक्ष, केजरीवाल को बताया मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल
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  • नागालैंड के ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) ने 6 जिलों को मिलाकर अलग राज्य की मांग को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है। संगठन ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात दोहराई है।
    नागालैंड के ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) ने 6 जिलों को मिलाकर अलग राज्य की मांग को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है। संगठन ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात दोहराई है।
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  • माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में दिल का दौरा, अस्पताल में मौत
    माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में दिल का दौरा, अस्पताल में मौत
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  • मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होगा। इसके साथ ही, आपके अवलोकन के लिए मैंने उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार स्टार्टअप पालिसी -2022 की शुरुवात किया है जो आपके जानकारी हेतु संलग्नित है। बिहार के औद्योगिक विकास हेतु स्टार्ट-अप और उद्यमियों को सक्षम बनाना हैं।
    समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्ट-अप और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं में बिहार में उद्योग और व्यापार का सृजन हेतु जागरूकता लाना है।

    इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी-2022 के अंतर्गत सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपये की राशि 0% ब्याज पर देने का प्रावधान है। महिला उद्यमियों के स्टार्टअप को सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपये की जगह 10 लाख 50 हजार रुपये मिलेंगे यानी 5% ज्यादा। एससी, एसएटी और दिव्यांगजनों को सीड फंड 11 लाख 50 हजार रुपये अर्थात 15% अधिक राशि मिलेगी। बिहार स्टार्ट-अप नीति- 2022 का लाभ लेने के लिए ऑन-लाइन आवेदन करने से पहले आवेदक निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज/सूचना अपने पास तैयार होना चाहिए
    1. वैध ई-मेल आईडी (ई-मेल कम से कम 1 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए)
    2. आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर
    3. पासपोर्ट आकार का फोटो
    4.आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति
    5 जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (सामान्य वर्ग के लिए आवश्यक नहीं)
    6.शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति
    7.इकाई के प्रमाण की छायाप्रति (यदि इकाई पंजीकृत है)
    8. बैलेंस शीट की छायाप्रति
    9. पूर्ण विवरण के साथ भरे गए और हस्ताक्षरित प्रारूप की छायाप्रति

    यह योजना बिहार में आपके उत्पाद व्यवसाय के लिए एक सकारात्मक आशा पैदा कर सकता है। यह पहल आपको अपने व्यवसाय/सेवाओं के लिए बिजनेस लीड जनरेशन और मार्केटिंग के अवसर सृजन करने में मदद कर सकता है। जिससे बिहार के लिए कुछ रोजगार सृजन और राजस्व में वृद्धि होगा। राज्य के युवा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    ऑनलाइन आवेदन URL: https://startup.indbih.com

    मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होगा। इसके साथ ही, आपके अवलोकन के लिए मैंने उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार स्टार्टअप पालिसी -2022 की शुरुवात किया है जो आपके जानकारी हेतु संलग्नित है। बिहार के औद्योगिक विकास हेतु स्टार्ट-अप और उद्यमियों को सक्षम बनाना हैं। समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्ट-अप और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं में बिहार में उद्योग और व्यापार का सृजन हेतु जागरूकता लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी-2022 के अंतर्गत सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपये की राशि 0% ब्याज पर देने का प्रावधान है। महिला उद्यमियों के स्टार्टअप को सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपये की जगह 10 लाख 50 हजार रुपये मिलेंगे यानी 5% ज्यादा। एससी, एसएटी और दिव्यांगजनों को सीड फंड 11 लाख 50 हजार रुपये अर्थात 15% अधिक राशि मिलेगी। बिहार स्टार्ट-अप नीति- 2022 का लाभ लेने के लिए ऑन-लाइन आवेदन करने से पहले आवेदक निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज/सूचना अपने पास तैयार होना चाहिए 1. वैध ई-मेल आईडी (ई-मेल कम से कम 1 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए) 2. आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर 3. पासपोर्ट आकार का फोटो 4.आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति 5 जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (सामान्य वर्ग के लिए आवश्यक नहीं) 6.शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति 7.इकाई के प्रमाण की छायाप्रति (यदि इकाई पंजीकृत है) 8. बैलेंस शीट की छायाप्रति 9. पूर्ण विवरण के साथ भरे गए और हस्ताक्षरित प्रारूप की छायाप्रति यह योजना बिहार में आपके उत्पाद व्यवसाय के लिए एक सकारात्मक आशा पैदा कर सकता है। यह पहल आपको अपने व्यवसाय/सेवाओं के लिए बिजनेस लीड जनरेशन और मार्केटिंग के अवसर सृजन करने में मदद कर सकता है। जिससे बिहार के लिए कुछ रोजगार सृजन और राजस्व में वृद्धि होगा। राज्य के युवा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन URL: https://startup.indbih.com
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  • यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएम एफएमई योजना)संचालित कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज में तेजी लाने के साथ-साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्ट-अप को सशक्त बनाना है। यह योजना "स्थानीय लोगों के लिए वोकल्स" और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण को अपनाया गया है। आदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने के मामले में बड़े पैमाने पर
    उत्पादों का विपणन। इस योजना के लिए ओडीओपी मूल्य के लिए ढांचा प्रदान करेगा और श्रृंखला विकास और समर्थन बुनियादी ढांचे का संरेखण भी हो सकते हैं। एक जिले में ओडीओपी उत्पाद के एक से अधिक क्लस्टर, ओडीओपी का क्लस्टर हो सकता है, उत्पाद जिसमें एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती जिले शामिल हैं। इच्छुक स्टार्टअप/उद्यमी/एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज और साथ ही साथ मौजूदा उद्योग इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी प्रदान की जाएगी। इस योजना में 10.0 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ इच्छुक स्टार्टअप/उद्यमी/एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज परियोजना लागत का 35% सब्सिडी प्रति इकाई प्रदान की जाएगी और शेष राशि बैंक से ऋण के साथ। लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% होना चाहिए।

    आवेदन यूआरएल: https://foodprocessing.indbih.com/pmfme/get-userid.php

    आवेदन दिशानिर्देश: https://foodprocessing.indbih.com/pmfme/about-scheme.php
    यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएम एफएमई योजना)संचालित कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज में तेजी लाने के साथ-साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्ट-अप को सशक्त बनाना है। यह योजना "स्थानीय लोगों के लिए वोकल्स" और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण को अपनाया गया है। आदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने के मामले में बड़े पैमाने पर उत्पादों का विपणन। इस योजना के लिए ओडीओपी मूल्य के लिए ढांचा प्रदान करेगा और श्रृंखला विकास और समर्थन बुनियादी ढांचे का संरेखण भी हो सकते हैं। एक जिले में ओडीओपी उत्पाद के एक से अधिक क्लस्टर, ओडीओपी का क्लस्टर हो सकता है, उत्पाद जिसमें एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती जिले शामिल हैं। इच्छुक स्टार्टअप/उद्यमी/एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज और साथ ही साथ मौजूदा उद्योग इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी प्रदान की जाएगी। इस योजना में 10.0 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ इच्छुक स्टार्टअप/उद्यमी/एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज परियोजना लागत का 35% सब्सिडी प्रति इकाई प्रदान की जाएगी और शेष राशि बैंक से ऋण के साथ। लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% होना चाहिए। आवेदन यूआरएल: https://foodprocessing.indbih.com/pmfme/get-userid.php आवेदन दिशानिर्देश: https://foodprocessing.indbih.com/pmfme/about-scheme.php
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  • यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने स्टार्ट-अप को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना(पीएमईजीपी) संचालित कर रही है। यह योजना "स्थानीय लोगों के लिए वोकल्स" और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसे मामलों में केवीआईसी लाभार्थियों/उद्यमियों को सीधे उनके बैंक खातों में सीधे संवितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी देता है। इस योजना में निर्माण क्षेत्र में अनुमेय परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत ₹ 25 लाख तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में ₹ 10 लाख है। पीएमईजीपी के तहत लाभार्थी की सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की) क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान) सामान्य श्रेणी 15% (शहरी), 25% (ग्रामीण), विशेष 25% (शहरी), 35% (ग्रामीण)(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि सहित)
    परियोजना की कुल लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण एवं कार्य के रूप में प्रदान की जाती है।

    इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये और 10 लाख रुपये रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए। व्यवसाय / सेवा क्षेत्र में 5 लाख। पीएमईजीपी के तहत मंजूरी के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया हो), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान; उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट भी आवेदन के पात्र हैं।

    आवेदन यूआरएल: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp

    आवेदन दिशानिर्देश:
    https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/dashboard/notification/PMEGP_Guidelines_Certified_2022_3.pdf
    यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने स्टार्ट-अप को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना(पीएमईजीपी) संचालित कर रही है। यह योजना "स्थानीय लोगों के लिए वोकल्स" और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसे मामलों में केवीआईसी लाभार्थियों/उद्यमियों को सीधे उनके बैंक खातों में सीधे संवितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी देता है। इस योजना में निर्माण क्षेत्र में अनुमेय परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत ₹ 25 लाख तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में ₹ 10 लाख है। पीएमईजीपी के तहत लाभार्थी की सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की) क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान) सामान्य श्रेणी 15% (शहरी), 25% (ग्रामीण), विशेष 25% (शहरी), 35% (ग्रामीण)(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि सहित) परियोजना की कुल लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण एवं कार्य के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये और 10 लाख रुपये रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए। व्यवसाय / सेवा क्षेत्र में 5 लाख। पीएमईजीपी के तहत मंजूरी के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया हो), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान; उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट भी आवेदन के पात्र हैं। आवेदन यूआरएल: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp आवेदन दिशानिर्देश: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/dashboard/notification/PMEGP_Guidelines_Certified_2022_3.pdf
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  • मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होगा। इसके साथ ही, आपके अवलोकन के लिए मैंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार आईटी पालिसी-2024 की साझा किया है जो आपके जानकारी हेतु संलग्नित है। बिहार के औद्योगिक विकास हेतु स्टार्ट-अप और उद्यमियों को सक्षम बनाना हैं। समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्ट-अप और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं में बिहार में उद्योग और व्यापार का सृजन हेतु जागरूकता लाना है।इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बिहार आईटी पालिसी-2024 समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास और लाभकारी रोजगार सृजन के लिए राज्य के आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम उद्योग को विकसित करना और औद्योगिक निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करता है।अनुकूल औद्योगिक माहौल, उद्योग-अनुकूल स्थिर नीतियां, और प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध एक बड़ा प्रौद्योगिकी प्रतिभा पूल सुनिश्चित करके बिहार को देश में आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम कंपनियों के लिए अग्रणी निवेश स्थलों में से एक के रूप में बढ़ावा देना।

    IT Policy 2024 URL: tinyurl.com/5p6jyar
    मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होगा। इसके साथ ही, आपके अवलोकन के लिए मैंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार आईटी पालिसी-2024 की साझा किया है जो आपके जानकारी हेतु संलग्नित है। बिहार के औद्योगिक विकास हेतु स्टार्ट-अप और उद्यमियों को सक्षम बनाना हैं। समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्ट-अप और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं में बिहार में उद्योग और व्यापार का सृजन हेतु जागरूकता लाना है।इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बिहार आईटी पालिसी-2024 समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास और लाभकारी रोजगार सृजन के लिए राज्य के आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम उद्योग को विकसित करना और औद्योगिक निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करता है।अनुकूल औद्योगिक माहौल, उद्योग-अनुकूल स्थिर नीतियां, और प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध एक बड़ा प्रौद्योगिकी प्रतिभा पूल सुनिश्चित करके बिहार को देश में आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम कंपनियों के लिए अग्रणी निवेश स्थलों में से एक के रूप में बढ़ावा देना। IT Policy 2024 URL: tinyurl.com/5p6jyar
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  • भौकाल के नए लुक और फीचर्स कैसे लगे आपको? ये सब कुछ हमने आपकी सोच और पसंद को ध्यान में रखकर बनाया है। भौकाल की छोटी सी टीम आपको इस नए अवतार की बधाई देती है। उम्मीद है इस साल हम बीटा फेज से बाहर आकर आधिकारिक लॉन्च की ओर बढ़ेंगे। आपके फीडबैक की प्रतीक्षा में .. ( आपको पोल के आखिर में प्रश्न वाचक चिन्ह होने का मतलब कॉमेंट करने का अनुरोध समझना है )

    ..
    ..
    इस नए लेआउट को परखने के लिए आपके पास चार सुझाव हैं: आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा...जय भौकाल!"
    भौकाल के नए लुक और फीचर्स कैसे लगे आपको? ये सब कुछ हमने आपकी सोच और पसंद को ध्यान में रखकर बनाया है। भौकाल की छोटी सी टीम आपको इस नए अवतार की बधाई देती है। उम्मीद है इस साल हम बीटा फेज से बाहर आकर आधिकारिक लॉन्च की ओर बढ़ेंगे। आपके फीडबैक की प्रतीक्षा में .. ( आपको पोल के आखिर में प्रश्न वाचक चिन्ह होने का मतलब कॉमेंट करने का अनुरोध समझना है ) .. .. इस नए लेआउट को परखने के लिए आपके पास चार सुझाव हैं: आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा...जय भौकाल!"
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  • सर्दियों में अंजीर के सेवन से होने वाले फायदों की खोज में, #WellnessWisdom का ये मंत्र ...अंजीर का .. जो है जंजीर जितना तगड़ा... अंजीर न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि इनके सेहत से जुड़े लाभ भी अनेक हैं। डाइट्री फाइबर से भरपूर अंजीर पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, कब्ज और अन्य पेट संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, और आयरन की प्रचुर मात्रा खून की कमी और एनीमिया से बचाव करती है। अंजीर का सेवन रक्तचाप को संतुलित रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक है। इस तरह अंजीर न केवल एक स्वादिष्ट विकल्प है बल्कि आपकी सर्दियों की सेहत का रखवाला भी है।
    #WellnessWisdom
    #AnjeerBenefits
    #WinterHealth
    #NutritionalRichness
    #HealthyLifestyle
    सर्दियों में अंजीर के सेवन से होने वाले फायदों की खोज में, #WellnessWisdom का ये मंत्र ...अंजीर का .. जो है जंजीर जितना तगड़ा... अंजीर न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि इनके सेहत से जुड़े लाभ भी अनेक हैं। डाइट्री फाइबर से भरपूर अंजीर पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, कब्ज और अन्य पेट संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, और आयरन की प्रचुर मात्रा खून की कमी और एनीमिया से बचाव करती है। अंजीर का सेवन रक्तचाप को संतुलित रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक है। इस तरह अंजीर न केवल एक स्वादिष्ट विकल्प है बल्कि आपकी सर्दियों की सेहत का रखवाला भी है। #WellnessWisdom #AnjeerBenefits #WinterHealth #NutritionalRichness #HealthyLifestyle
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  • आर. के. सिंह पटेल का जन्म चित्रकूट जनपद के पहाड़ी ब्लॉक में स्थित बालापुर, खालसा नामक ग्राम में सन् 1959 को हुआ था। इनके पिता जी का नाम श्री भगवान दिन सिंह एवं माता जी का नाम श्री मती राम सखी देवी है । इनका पूरा नाम राम कृपाल सिंह पटेल है लेकिन अपने चुनावी क्षेत्र में आर. के. सिंह पटेल के नाम से ही लोकप्रिय है।
    किसान परिवार में जन्मे आर के सिंह पटेल ने अपने गृह जनपद चित्रकूट से इंटरमीडियट की परीक्षा पास करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तक कि पढ़ाई पूरी की है ।
    आर. के. सिंह पटेल की पूरी कहानी पढ़ने के लिए क्लिक करें -www.ninetv.in
    #ninetv
    #NineTv
    आर. के. सिंह पटेल का जन्म चित्रकूट जनपद के पहाड़ी ब्लॉक में स्थित बालापुर, खालसा नामक ग्राम में सन् 1959 को हुआ था। इनके पिता जी का नाम श्री भगवान दिन सिंह एवं माता जी का नाम श्री मती राम सखी देवी है । इनका पूरा नाम राम कृपाल सिंह पटेल है लेकिन अपने चुनावी क्षेत्र में आर. के. सिंह पटेल के नाम से ही लोकप्रिय है। किसान परिवार में जन्मे आर के सिंह पटेल ने अपने गृह जनपद चित्रकूट से इंटरमीडियट की परीक्षा पास करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तक कि पढ़ाई पूरी की है । आर. के. सिंह पटेल की पूरी कहानी पढ़ने के लिए क्लिक करें -www.ninetv.in #ninetv #NineTv
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  • लखनऊ-
    पैगंबर मुहम्मद के नाम पर होगा अयोध्या मस्जिद का नाम .
    मस्जिद का नक्सा भी बदला गया.अब पांच गुंबद वाली परंपरागत स्वरूप में बनेगा मस्जिद.
    अदालत के आदेश से तामील हो रहा मस्जिद. #lucknow #cmyogi #bjpparty
    लखनऊ- ➡️ पैगंबर मुहम्मद के नाम पर होगा अयोध्या मस्जिद का नाम . ➡️ मस्जिद का नक्सा भी बदला गया.अब पांच गुंबद वाली परंपरागत स्वरूप में बनेगा मस्जिद. ➡️अदालत के आदेश से तामील हो रहा मस्जिद. #lucknow #cmyogi #bjpparty
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