मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होगा। इसके साथ ही, आपके अवलोकन के लिए मैंने उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार स्टार्टअप पालिसी -2022 की शुरुवात किया है जो आपके जानकारी हेतु संलग्नित है। बिहार के औद्योगिक विकास हेतु स्टार्ट-अप और उद्यमियों को सक्षम बनाना हैं। समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्ट-अप और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं में बिहार में उद्योग और व्यापार का सृजन हेतु जागरूकता लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी-2022 के अंतर्गत सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपये की राशि 0% ब्याज पर देने का प्रावधान है। महिला उद्यमियों के स्टार्टअप को सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपये की जगह 10 लाख 50 हजार रुपये मिलेंगे यानी 5% ज्यादा। एससी, एसएटी और दिव्यांगजनों को सीड फंड 11 लाख 50 हजार रुपये अर्थात 15% अधिक राशि मिलेगी। बिहार स्टार्ट-अप नीति- 2022 का लाभ लेने के लिए ऑन-लाइन आवेदन करने से पहले आवेदक निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज/सूचना अपने पास तैयार होना चाहिए 1. वैध ई-मेल आईडी (ई-मेल कम से कम 1 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए) 2. आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर 3. पासपोर्ट आकार का फोटो 4.आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति 5 जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (सामान्य वर्ग के लिए आवश्यक नहीं) 6.शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति 7.इकाई के प्रमाण की छायाप्रति (यदि इकाई पंजीकृत है) 8. बैलेंस शीट की छायाप्रति 9. पूर्ण विवरण के साथ भरे गए और हस्ताक्षरित प्रारूप की छायाप्रति यह योजना बिहार में आपके उत्पाद व्यवसाय के लिए एक सकारात्मक आशा पैदा कर सकता है। यह पहल आपको अपने व्यवसाय/सेवाओं के लिए बिजनेस लीड जनरेशन और मार्केटिंग के अवसर सृजन करने में मदद कर सकता है। जिससे बिहार के लिए कुछ रोजगार सृजन और राजस्व में वृद्धि होगा। राज्य के युवा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन URL: https://startup.indbih.com

यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएम एफएमई योजना)संचालित कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज में तेजी लाने के साथ-साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्ट-अप को सशक्त बनाना है। यह योजना "स्थानीय लोगों के लिए वोकल्स" और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण को अपनाया गया है। आदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने के मामले में बड़े पैमाने पर उत्पादों का विपणन। इस योजना के लिए ओडीओपी मूल्य के लिए ढांचा प्रदान करेगा और श्रृंखला विकास और समर्थन बुनियादी ढांचे का संरेखण भी हो सकते हैं। एक जिले में ओडीओपी उत्पाद के एक से अधिक क्लस्टर, ओडीओपी का क्लस्टर हो सकता है, उत्पाद जिसमें एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती जिले शामिल हैं। इच्छुक स्टार्टअप/उद्यमी/एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज और साथ ही साथ मौजूदा उद्योग इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी प्रदान की जाएगी। इस योजना में 10.0 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ इच्छुक स्टार्टअप/उद्यमी/एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज परियोजना लागत का 35% सब्सिडी प्रति इकाई प्रदान की जाएगी और शेष राशि बैंक से ऋण के साथ। लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% होना चाहिए। आवेदन यूआरएल: https://foodprocessing.indbih.com/pmfme/get-userid.php आवेदन दिशानिर्देश: https://foodprocessing.indbih.com/pmfme/about-scheme.php

यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने स्टार्ट-अप को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना(पीएमईजीपी) संचालित कर रही है। यह योजना "स्थानीय लोगों के लिए वोकल्स" और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसे मामलों में केवीआईसी लाभार्थियों/उद्यमियों को सीधे उनके बैंक खातों में सीधे संवितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी देता है। इस योजना में निर्माण क्षेत्र में अनुमेय परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत ₹ 25 लाख तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में ₹ 10 लाख है। पीएमईजीपी के तहत लाभार्थी की सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की) क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान) सामान्य श्रेणी 15% (शहरी), 25% (ग्रामीण), विशेष 25% (शहरी), 35% (ग्रामीण)(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि सहित) परियोजना की कुल लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण एवं कार्य के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये और 10 लाख रुपये रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए। व्यवसाय / सेवा क्षेत्र में 5 लाख। पीएमईजीपी के तहत मंजूरी के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया हो), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान; उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट भी आवेदन के पात्र हैं। आवेदन यूआरएल: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp आवेदन दिशानिर्देश: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/dashboard/notification/PMEGP_Guidelines_Certified_2022_3.pdf

Scheme ka Assistance for Women Entrepreneurs 1. Scheme: Skill Upgradation and Mahila Coir Yojana Ministry: Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Department: Coir: Board Benefit of the Scheme: It is an exclusive training programme aimed at the skill development of women artisans engaged in the coir industry. Two months of training in coir spinning is imparted through this programme. The candidates who undergo this training are given a stipend of Rs. 3000/- per month. The trained artisans under the scheme are encouraged to avail assistance through Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) scheme to set up coir units. Eligibility Criteria: Rural women artisans in regions producing coir fibre. LINK: https://my.msme.gov.in/MyMsmeMob/MsmeScheme/Pages/1_3_5_1.html 2. Scheme: Mahila Samriddhi Yojana Ministry: Ministry of Social Justice and Empowerment Department: National Scheduled Castes Finance and Development Corporation Benefit of the Scheme: It is a Micro Finance scheme for women with a rebate in interest. Financial Assistance up to the cost of Rs. 1,40,000/- is provided. Eligibility Criteria: Women belonging to backward classes, as per the government norms, and whose family income is less than Rupees three lakhs per annum. LINK: https://nsfdc.nic.in/en/mahila-samriddhi-yojana 3. Scheme: Women Entrepreneurship Platform (WEP) Ministry: Niti Aayog Benefit of the Scheme: As an aggregator platform, WEP hosts information and services relevant to women entrepreneurs. It enables key partnerships to bring crucial content, workshops, campaigns, and other avenues of learning and growth to its users from trailblazers in the industry. Through its partnerships, services are provided in 6 main focus areas · Community and Networking · Funding and Financial Assistance · Incubation and Acceleration · Compliance and Tax Assistance · Entrepreneur Skilling and Mentorship · Marketing Assistance Eligibility Criteria: Existing and aspiring women entrepreneurs. LINK: https://nsfdc.nic.in/en/mahila-samriddhi-yojana 4. Scheme: Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD) Ministry: Ministry of Micro,Small and Medium Enterprises Benefit of the Scheme: Assistance in the form of the Government of India (GoI) grant of up to 30 percent of the total project cost, as appraised by the lending agency is provided to the Non-Governmental Organisations (NGOs) for promoting entrepreneurship among target groups of women. The remaining 70 percent of the project cost is financed by the lending agency as a loan for undertaking activities as envisaged in the project. The NGOs can utilise the grant for training, counselling, tie-ups for marketing on behalf of the beneficiaries, etc. besides their capacity building for assisting women. Selected training institutions and NGOs conducting training programmes for the empowerment of women beneficiaries identified under this scheme can also avail of GoI grant of up to Rs. 1.00 lakh per programme, for imparting training to the women entrepreneurs, provided such institutions also bring their share of at least 25 percent of the grant. Eligibility Criteria Be a legal entity with a minimum registration of three years. Having experience in thrift and saving programmes with Self-Help Groups (SHGs). Be engaged in income generation activities for women entrepreneurs. Have basic infrastructure, qualified support staff, and services to undertake micro-enterprise development for women. Prior experience in preparing project proposals on behalf of women entrepreneurs/women SHGs for income generation activities and taking loans from financial institutions for onward disbursement to them. LINK: https://msme.gov.in/know-about-scheme 5. Scheme: Support to Training and Employment Programme for Women Ministry: Ministry of Women and Child Development Benefit of the Scheme: The scheme has 2 fold objectives viz. To provide skills that give employability to women. To provide competencies and skills that enable women to become self-employed/entrepreneurs. Eligibility Criteria: Women of age 16 years and above across the country LINK: https://wcd.nic.in/sites/default/files/Revised%20schemeof%20STEP_0.pdf 6. Scheme: Mudra Yojana for Women/ Mahila Udhyami Yojana Ministry: Ministry of Finance Department: Department of Financial Services Benefit of the Scheme: Loans up to Rs 10 lakh are provided to women entrepreneurs, without any collateral, and with low interest with flexible repayment tenure. Other terms and conditions: There is no requirement of collateral, for availing Mudra loan for women, Loans can be only allocated for non-corporate, non-farming and non-agriculture based business, which is headed and run by women entrepreneurs, Total tenure for loan repayment for women is a maximum of 5 years, and a minimum of 3 years. Eligibility Criteria: Women entrepreneurs who are heading and managing any manufacturing or production business are eligible to get loans up to Rs 10 lakh, without any collateral. Examples being artisans, weavers, craftsmen etc. Other small and micro-scale businesses which qualify for Mudra loans for women are phone repairing, auto-repairing, tailoring, photocopying, servicing centers for electronics appliances, spa, beauty parlor services. Loans under Mudra Yojana Scheme for women can be used to set up a new business, expand an existing business or modernize existing business with the latest technology and tools. The age limit for women who can avail of loans under the Mudra scheme is 65 years. The minimum age requirement is 18 years. LINK:https://msmemissionshakti.in/mudra-yojana/#:~:text=In%20this%20scheme%2C%20which%20is,interest%20with%20flexible%20repayment%20tenure. 7. Scheme: Stand-Up India Ministry: Small Industries Development Bank of India (SIDBI) Department: Small Industries Development Bank of India (SIDBI) Benefit of the Scheme: Stand-Up India (SUI) scheme for financing SC/ST and/or Women Entrepreneurs has been launched by Hon'ble Prime Minister (PM) on April 05, 2016. The objective of the SUI scheme is to facilitate bank loans between Rs.10 lakh and Rs.1 Crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise. This enterprise may be in manufacturing, services, agri-allied activities or the trading sector. In case of non-individual enterprises at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC/ST or woman entrepreneur. Eligibility Criteria: SC / ST and /or Women entrepreneurs, above 18 years of age. Loans under the scheme are available only for Green Field Projects. Green Field signifies, in this context, the first time venture of the beneficiary in the manufacturing or services or agri-allied activities or trading sector. In case of non-individual enterprises, 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either SC/ST and/or Women Entrepreneur. Borrower should not be in default to any Bank / Financial Institution. LINK: https://www.standupmitra.in/Home/SUISchemes LINK: https://www.standupmitra.in/

मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होगा। इसके साथ ही, आपके अवलोकन के लिए मैंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार आईटी पालिसी-2024 की साझा किया है जो आपके जानकारी हेतु संलग्नित है। बिहार के औद्योगिक विकास हेतु स्टार्ट-अप और उद्यमियों को सक्षम बनाना हैं। समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्ट-अप और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं में बिहार में उद्योग और व्यापार का सृजन हेतु जागरूकता लाना है।इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बिहार आईटी पालिसी-2024 समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास और लाभकारी रोजगार सृजन के लिए राज्य के आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम उद्योग को विकसित करना और औद्योगिक निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करता है।अनुकूल औद्योगिक माहौल, उद्योग-अनुकूल स्थिर नीतियां, और प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध एक बड़ा प्रौद्योगिकी प्रतिभा पूल सुनिश्चित करके बिहार को देश में आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम कंपनियों के लिए अग्रणी निवेश स्थलों में से एक के रूप में बढ़ावा देना। IT Policy 2024 URL: tinyurl.com/5p6jyar