वक्रतुण्ड महाकाय सुर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।

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आज रोड शो से भाजपा का रंग जमाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी रहेंगे साथ https://youtube.com/shorts/m0HLt3BmEVE?si=lQLAxl82RDipzncu

अरविंद केजरीवाल की हिरासत के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, ED ने रखा अपना पक्ष, केजरीवाल को बताया मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल

नागालैंड के ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) ने 6 जिलों को मिलाकर अलग राज्य की मांग को लेकर अपना विरोध तेज कर दिया है। संगठन ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात दोहराई है।

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आगरा मेट्रो में पहले दिन चॉकलेट देकर हुआ यात्रियों का स्वागत

प्रधानमंत्री मोदी आज श्रीनगर में करेंगे रैली, 6400 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होगा। इसके साथ ही, आपके अवलोकन के लिए मैंने उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार स्टार्टअप पालिसी -2022 की शुरुवात किया है जो आपके जानकारी हेतु संलग्नित है। बिहार के औद्योगिक विकास हेतु स्टार्ट-अप और उद्यमियों को सक्षम बनाना हैं। समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्ट-अप और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं में बिहार में उद्योग और व्यापार का सृजन हेतु जागरूकता लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी-2022 के अंतर्गत सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपये की राशि 0% ब्याज पर देने का प्रावधान है। महिला उद्यमियों के स्टार्टअप को सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपये की जगह 10 लाख 50 हजार रुपये मिलेंगे यानी 5% ज्यादा। एससी, एसएटी और दिव्यांगजनों को सीड फंड 11 लाख 50 हजार रुपये अर्थात 15% अधिक राशि मिलेगी। बिहार स्टार्ट-अप नीति- 2022 का लाभ लेने के लिए ऑन-लाइन आवेदन करने से पहले आवेदक निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज/सूचना अपने पास तैयार होना चाहिए 1. वैध ई-मेल आईडी (ई-मेल कम से कम 1 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए) 2. आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर 3. पासपोर्ट आकार का फोटो 4.आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रति 5 जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (सामान्य वर्ग के लिए आवश्यक नहीं) 6.शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति 7.इकाई के प्रमाण की छायाप्रति (यदि इकाई पंजीकृत है) 8. बैलेंस शीट की छायाप्रति 9. पूर्ण विवरण के साथ भरे गए और हस्ताक्षरित प्रारूप की छायाप्रति यह योजना बिहार में आपके उत्पाद व्यवसाय के लिए एक सकारात्मक आशा पैदा कर सकता है। यह पहल आपको अपने व्यवसाय/सेवाओं के लिए बिजनेस लीड जनरेशन और मार्केटिंग के अवसर सृजन करने में मदद कर सकता है। जिससे बिहार के लिए कुछ रोजगार सृजन और राजस्व में वृद्धि होगा। राज्य के युवा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन URL: https://startup.indbih.com

यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएम एफएमई योजना)संचालित कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज में तेजी लाने के साथ-साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए स्टार्ट-अप को सशक्त बनाना है। यह योजना "स्थानीय लोगों के लिए वोकल्स" और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण को अपनाया गया है। आदानों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने के मामले में बड़े पैमाने पर उत्पादों का विपणन। इस योजना के लिए ओडीओपी मूल्य के लिए ढांचा प्रदान करेगा और श्रृंखला विकास और समर्थन बुनियादी ढांचे का संरेखण भी हो सकते हैं। एक जिले में ओडीओपी उत्पाद के एक से अधिक क्लस्टर, ओडीओपी का क्लस्टर हो सकता है, उत्पाद जिसमें एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती जिले शामिल हैं। इच्छुक स्टार्टअप/उद्यमी/एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज और साथ ही साथ मौजूदा उद्योग इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी प्रदान की जाएगी। इस योजना में 10.0 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ इच्छुक स्टार्टअप/उद्यमी/एफपीओ/एसएचजी/उत्पादक समाज परियोजना लागत का 35% सब्सिडी प्रति इकाई प्रदान की जाएगी और शेष राशि बैंक से ऋण के साथ। लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% होना चाहिए। आवेदन यूआरएल: https://foodprocessing.indbih.com/pmfme/get-userid.php आवेदन दिशानिर्देश: https://foodprocessing.indbih.com/pmfme/about-scheme.php

यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने स्टार्ट-अप को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना(पीएमईजीपी) संचालित कर रही है। यह योजना "स्थानीय लोगों के लिए वोकल्स" और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, योजना राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसे मामलों में केवीआईसी लाभार्थियों/उद्यमियों को सीधे उनके बैंक खातों में सीधे संवितरण के लिए नामित बैंकों के माध्यम से सरकारी सब्सिडी देता है। इस योजना में निर्माण क्षेत्र में अनुमेय परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत ₹ 25 लाख तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में ₹ 10 लाख है। पीएमईजीपी के तहत लाभार्थी की सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की) क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान) सामान्य श्रेणी 15% (शहरी), 25% (ग्रामीण), विशेष 25% (शहरी), 35% (ग्रामीण)(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि सहित) परियोजना की कुल लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण एवं कार्य के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये और 10 लाख रुपये रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए। व्यवसाय / सेवा क्षेत्र में 5 लाख। पीएमईजीपी के तहत मंजूरी के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, बशर्ते कि उन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया हो), सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान; उत्पादन सहकारी समितियां और धर्मार्थ ट्रस्ट भी आवेदन के पात्र हैं। आवेदन यूआरएल: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp आवेदन दिशानिर्देश: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/dashboard/notification/PMEGP_Guidelines_Certified_2022_3.pdf

मुझे आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ ठीक होगा। इसके साथ ही, आपके अवलोकन के लिए मैंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार आईटी पालिसी-2024 की साझा किया है जो आपके जानकारी हेतु संलग्नित है। बिहार के औद्योगिक विकास हेतु स्टार्ट-अप और उद्यमियों को सक्षम बनाना हैं। समावेशी विकास के लिए अनुकूल स्टार्ट-अप और पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं में बिहार में उद्योग और व्यापार का सृजन हेतु जागरूकता लाना है।इसका मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। बिहार आईटी पालिसी-2024 समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास और लाभकारी रोजगार सृजन के लिए राज्य के आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम उद्योग को विकसित करना और औद्योगिक निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करता है।अनुकूल औद्योगिक माहौल, उद्योग-अनुकूल स्थिर नीतियां, और प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध एक बड़ा प्रौद्योगिकी प्रतिभा पूल सुनिश्चित करके बिहार को देश में आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम कंपनियों के लिए अग्रणी निवेश स्थलों में से एक के रूप में बढ़ावा देना। IT Policy 2024 URL: tinyurl.com/5p6jyar